रांची में आयोग ने कहा कि यहां अनुसूचित जाति के 12 प्रतिशत लोगों के रहने के बावजूद उन्हें मात्र दस प्रतिशत आरक्षण मिलता है.

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के कुल यहां 12. 09 प्रतिशत लोग रहते हैं लेकिन यहां अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी रोजगार में दस प्रतिशत ही आरक्षण प्राप्त है.

पूनिया ने कहा कि राज्य में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें अध्ययन के लिए सिर्फ यही सहारा होता है.

उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि राज्य में अनुसूचित जाति की पचास प्रतिशत से अधिक महिलाएं निरक्षर हैं. आयोग के तीन सदस्यीय दल ने राज्य सरकार से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था बढ़ाने को कहा.