इस वजह से अध्यक्ष डा. दिनेश उरांव को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. सी-सैट के माध्यम से छठीं जेपीएससी की परीक्षा लिये जाने का प्रस्ताव लाये जाने के साथ ही विपक्ष ने इसे अविलंब वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं आने वाली है और ना ही अपना निर्णय वापस लेगी. उन्हाेंने विपक्ष से इस मुद्दे पर लिखित विचार मांगा.

उन्होंने कहा कि सरकार सी-सैट पर सदन में बहस के लिए तैयार है. दास ने कहा कि विपक्षी घरियाली आंसू नहीं बहाये. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ बहुमत का आदर करना है.

संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने कहा कि सरकार खुले मन से काम कर रही है. सी-सैट से परीक्षा लेने के मुद्दे पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट हेमंत सरकार को सौंपी थी. लेकिन उस वक्त हेमंत सोरेन ने रिपोर्ट का विरोध नहीं किया.

राय ने कहा कि इस मुद्दे पर छात्रों और विपक्ष का विचार लेने के लिए सरकार उन्हें आमंत्रित करती है. इस मामले पर सरकार कैबिनेट में भी विचार कर सकती है. उन्होंने छात्र संघ के प्रतिनिधियों से लिखित विचार मांगा. उन्होंने कहा कि सरकार सी-सैट से परीक्षा लेने की प्रणाली के गुण और दोष पर विचार कर रही है.

वहीं विपक्ष के सदस्य इस प्रणाली से परीक्षा लेने का विरोध करते हुए बार-बार वेल में आकर विरोध जता रहे थे. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सी-सैट पर बनी समिति पूर्व सरकार ने बनायी थी. प्रदीप यादव ने कहा सी-सैट से परीक्षा लेने पर ग्रामीण छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा पास करना कठिन होगा.

झामुमो नेता स्टीफन मंराडी ने कहा कि इस नियम को लागू करना झारखंडी बच्चों के साथ अन्याय होगा. वे क्वालीफाई नहीं कर पायेंगे.