एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार जिन 100 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित उन्हें केन्द्र सरकार 20-20 लाख रुपये और राज्य सरकार भी 20-20 लाख रुपये अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए देगी.

इस योजना में उन गांवों को शामिल किया जायेगा जिनकी आबादी में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है.

इस उद्देश्य से राज्य के चतरा जिले के सर्वाधिक 36, पलामू के 22, देवघर के 18, हजारीबाग 14 और गिरिडीह के दस गांवों को शामि करने का सुझाव केन्द्र सरकार को भेजा गया है.