इसमें सभी राजनीतिक दलों एवं शीर्ष नेताओं की इस संबन्ध में राय ली जायेगी. झारखंड सरकार ने एक विज्ञप्ति में यह सूचना देते हुए बताया कि 30 मार्च को राज्य विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही संपन्न होने के बाद शाम को पांच बजे राज्य सचिवालय में स्थानीयता की नीति तय करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी है.

सरकार ने बताया है कि सर्वदलीय बैठक राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के उस आासन के आलोक में बुलायी गयी है जिसमें अगले दो माह के भीतर सभी संबद्ध लोगों से विचार विमर्श कर सरकार ने स्थानीयता की नीति तय करने की बात कही थी.

विधानसभा के बजट सत्र में विभिन्न विपक्षी दलों ने बिना स्थानीयता की नीति तय हुए सरकारी पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्ति पर आपत्ति जतायी थी और आशंका व्यक्त की थी कि इससे राज्य की नौकरियां अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के हाथों में चली जायेंगी.

टीबी की दवाइयों का मुफ्त वितरण

झारखंड में तपेदिक (टीबी) से निपटने के लिए कुल 82 टीबी केन्द्र और 314 निदान केन्द्र लगातार सक्रिय हैं जिससे राज्य में इस महामारी की रोकथाम में बड़ी मदद मिली है.

राष्ट्रीय टीबी नियंतण्रकार्यक्र म की एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है और दावा किया गया है कि मुफ्त दवाओं के वितरण एवं इस रोग के बारे में लोगों में प्रचार प्रसार कर काफी हद तक झारखंड में इसकी रोकथाम सफल रही है.

विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन प्रयासों के माध्यम से राज्य में 2015 के लिए तय सहसाब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की पूरी संभावना है.