रांची में हेमंत सोरेन ने राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अब तक न किये जाने पर आपत्ति जताई.

राज्यपाल डा. सैयद अहमद को इस संबन्ध में लिखे पत्र में सोरेन ने आरोप लगाया है कि रघुवर सरकार जानबूझ कर झारखंड में आदिवासी हितों की उपेक्षा कर रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य में नयी सरकार के गठन के दो माह बीत जाने के बावजूद संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उन्नति से संबन्धित विषयों पर सलाह देने के लिए जनजाति परिषद का गठन नहीं किया गया है.

झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड राज्य संविधान की पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है जिसके तहत यहां ऐसे परिषद का गठन आवश्यक है.