झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पार्टी विधायकों के पाला बदलने के मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने सदन में कहा कि उनकी पार्टी के आधा दर्जन विधायकों का विलय एक घटना है और हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है.

शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई.

विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने विपक्ष की ओर से 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के मामले पर विधानसभा में चर्चा एवं कार्य स्थगन की मांग को खारिज कर दिया. बाद में सदन की कार्रवाई स्थगित होने पत्रकारों से बातचीत करते हुये प्रदीप यादव ने कहा कि पूरे प्रतिपक्ष ने सरकार के सामने दल बदल के मामले को लाया था लेकिन नहीं सुना गया। सरकार सदन को प्रभाव में रख रही है.

उन्होंने कहा कि झाविमो विधायकों को भाजपा ने पद और पैसे का लालच देकर अपने पाले में किया है. सरकार पाक साफ है तो सांच को आंच क्या है जांच कराये.

उन्होंने कहा कि सरकार जांच से पीछे हट रही है, मुंह चुरा रही है. उसे डर है कि पूरी बात जनता जान जायेगी और वहीं मामला सरकार के गले का फंदा बन जायेगी. उन्होंने कहा सरकार को नहीं छोड़ेगे उसे इस मामले में जबाब देना होगा. सरकार को चर्चा करानी चाहिये, विधायकों को तोड़ना असंवैधानिक है. अनुपूरक बजट के औचित्य पर सवाल उठाते हुये यादव ने कहा कि जब तीन दिनों में मूल बजट आने वाला है तो इसकी जरुरत नहीं थी.