विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधायी कायरें के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगें पेश कीं जिसमें सर्वाधिक पंद्रह अरब 11 करोड़ दस लाख सत्तर हजार रुपये उर्जा विभाग के लिए मांगे गये हैं.

मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है.

इसके अलावा लगभग दो अरब 44 करोड़ रुपये खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, एक अरब नब्बे करोड़ रुपये पेय जल एवं स्वच्छता विभाग दो अरब 73 करोड़ ग्रामीण कार्य विभाग, दो अरब सोलह करोड़ रुपये ग्रामीण विकास विभाग और एक अरब 22 करोड़ रुपये पथ निर्माण विभाग के लिए मांगे गये हैं.

आज पेश की गयी अनुदान मांगों में इन विभागों के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के लिए 64 करोड़ रुपये, कल्याण विभाग के लिए 96 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 48 करोड़, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए 45 करोड रप, गृह विभाग के लिए 67 करोड़ 80 लाख, उच्च शिक्षा के लिए 54 करोड़, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभागों के लिए 72 करोड़ 64 लाख तथा कृषि एवं गन्ना विकास के लिए 54 करोड़ 77 लाख रुपये मांगे गये हैं.

राज्य सरकार द्वारा आज पेश की गयी अनुदान मांगों पर विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन कल बहस होगी जिसके बाद इसे पारित किया जायेगा.