तारा शाहदेव प्रकरण को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सीबीआई, एनआईए, ईडी, केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के गृह सचिव और रांची के एसएसपी समेत 14 अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस गंभीर मामले की जांच सीबीआई, एनआईए और ईडी से करायी जाए.

कोर्ट ने इन सभी से सात अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले अखंड भारत के विजय कुमार जेठी ने अर्जी में कहा है कि यह पूरा मामला राष्ट्रद्रोह का है.

इस याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने 14 लोगों को नोटिस जारी करते हुए उनसे 7 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी. इससे पूर्व इस प्रकरण में सोमवार को हाईकोर्ट में एक पूरक शपथपत्र दायर करते हुए इस प्रकरण से जुड़े रसूखदारों के नामों की सूची भी संलग्न की गई थी.

इस बाबत बताया गया था कि पैसा, पावर और सेक्स के लिए कई न्यायिक सेवा के अधिकारी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन के संपर्क में थे.

इस प्रकरण में राज्य के मंत्री, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राज्यपाल, हाईकोर्ट के निलंबित रजिस्ट्रार विजिलेंस, वरीय पुलिस अधिकारी, जिला जज समेत कई लोग जुड़े हैं.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि पूरक शपथपत्र में जिन लोगों के नाम कोर्ट में समर्पित किये गये हैं, उनसभी से रकीबुल हसन ने अपने मोबाइल फोन से बात की थी. कॉल डिटेल में यह भी बताया गया है कि किस अधिकारी से रकीबुल ने कितने समय बात की है.

गौरतलब झारखंड के अलावे भी कई राज्यों के जजों के साथ अपने निकटतम संबंध होने की बात स्वीकारी है. इसके अलावे कई लड़कियों से बेहतर संबंध को भी उसने माना है.

इस बीच रांची पुलिस द्वारा न्यायिक अधिकारियों से पूछताछ के लिए दिये गए आवेदन को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है. अब अनुसंधान के क्रम में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल से संबंध रखने वाले देवघर जिला और सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव, हजारीबाग के डीजे नागेश्वर, देवघर की न्यायिक अधिकारी वीणा मिश्रा और निलंबित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद से पुलिस जल्द ही पूछताछ करेगी. हाईकोर्ट के एक वरीय अधिवक्ता ने इसकी पुष्टि की है.

मालूम हो कि रांची के एसएसपी प्रभात कुमार ने इस मामले में न्यायिक अधिकारियों से पूछताछ के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी.