केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के काम में तेजी लाने को कहा है. राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति में सुधार करने को कहा गया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने इस संदर्भ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.

पत्र में राज्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत लंबित योजनाओं की जिक्र करते हुए इसे जल्द पूरा करने को कहा गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लंबित हैं, जिसे बिना राज्य सरकार के सहयोग के पूरा नहीं किया जा सकता.

सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य में शिक्षकों के 59,779 पदों पर नियुक्ति होनी है. नियुक्ति वर्षों से लंबित हैं.

1,179 नये प्राथमिक और मध्य विद्यालय का निर्माण, 31,372 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 4,375 शौचालय और 151 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था का कार्य लंबित है.

सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य में 42,436 शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हुई. राज्य के उच्च विद्यालयों में 22,604 शिक्षकों के पद सृजित हैं, जिसमें से 17,343 पद रिक्त हैं. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को केवल अपग्रेड किया गया है.

इन विद्यालयों में न तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, न ही सभी विद्यालयों का भवन बना है. इसमें राज्य सरकार के शेयर की कमी का मामला सामने आया है.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने राज्य में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन नहीं मिलने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है.

केंद्रीय विद्यालय संगठन झारखंड में कई जगहों पर नये विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है, पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण विद्यालय खोलने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है.

विद्यालय के लिए भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध करना है. वर्तमान में रांची, धनबाद, गढ़वा, और भुरकुंडा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी है.