छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान

Last Updated 30 Mar 2017 11:19:55 AM IST

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की है.


छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के दो लाख 60 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 से सातवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की है.

सिंह ने बुधवार शाम विधानसभा में नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विनियोग विधयेक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते समय यह घोषणा की. इसे मिलाकर उन्होंने बुधवार को सदन में पांच नई घोषणाएं की.

उन्होंने कहा कि विधायकों की मांग के आधार पर उनकी जनसम्पर्क राशि को चार लाख से बढ़ाकर छह लाख करने का निर्णय लिया गया है, जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन आसानी से कर सकें.

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि जंगलों की रक्षा के लिए कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहूति देने वाले वन विभाग के कर्मचारी दौलतराम लदेर की स्मृति में राज्य शासन द्वारा कर्तव्य परायणता पुरस्कार शुरू किया जाएगा, जो प्रतिवर्ष वनों, वन्यप्राणियों और वनोपजों की सुरक्षा, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले एक वन कर्मचारी को दिया जाएगा.

इस वर्ष पुरस्कार के रूप में दौलत राम लदेर को मरणोपरांत एक लाख रूपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई. यह पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी पुष्पा लदेर को दिया जाएगा.

रमन सिंह ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में 25 प्रतिशत वृद्घि करने की भी घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर अपने जवाब में सरकार के सभी प्रमुख विभागों की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला.

मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में विनियोग विधेयक 2017 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इससे अब राज्य सरकार को नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की संचित निधि में से 80 हजार 959 करोड़ 27 लाख 44 हजार रूपए खर्च करने की अनुमति मिल गई.

भाषा


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