आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को रायपुर में बताया कि कामकाज में सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है. इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के सात जिलों रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद एवं कबीरधाम (कवर्धा) की आठ हजार पांच सौ कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे है. उन्हें इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.
 
अधिकारियों ने बताया कि इस सिलसिले में राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया. साहू ने कहा कि स्मार्ट फोन के उपयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समय की बचत होगी, बच्चों को सुपोषित बनाने तथा खेल-खेल में शिक्षा देने के दायित्वों का पालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सजगता से कर रही है.
    
उन्होंने कहा कि पहले सब कुछ रजिस्टर में नोट करना होता था अब मोबाइल एप की सहायता से काम में तेजी आएगी. साहू ने यह भी कहा कि केन्द्र शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करने में छत्तीसगढ़ राज्य सदैव आगे रहा है. यह हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है कि खेत में कार्य करने वाला किसान भी आज मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है.

    
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एकीकृत बाल विकास (आई.सी.डी.एस.) योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायित परियोजना आई.सी.डी.एस. तंत्र सुदृढ़ीकरण एवं पोषण उन्नयन परियोजना (इस्निप) के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल तथा पर्यवेक्षकों को टेबलेट प्रदान किया जाएगा, जिसके द्वारा कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती माताओं की आनलाइन ट्रेकिंग की जाएगी.
    
विभाग की सचिव एम. गीता ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वर्तमान में 11 प्रकार के रजिस्टर संधारित किए जाते हैं तथा रिपोर्ट सेक्टर सुपरवाइजर के माध्यम से परियोजना और जिला होते हुए पहुंचने में काफी समय लग जाता है.
    
अब मोबाइल एप्प के माध्यम से यह सारा रिकार्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल मिल जाएगा तथा कमियों का त्वरित रूप से निदान किया जा सकेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में तनाव में कमी आएगी तथा आंकड़ों में सुधार होगा.