राज्य के आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य मंत्रिपरिषद की बुधवार को रायपुर में हुई बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई.

उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत जल्द ही आबकारी सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि इस समिति में शासन, समाजसेवी संस्थाओं और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल होंगे. समिति तीन पूर्ण शराबबंदी वाले राज्यों का पहले दौरा करेंगी, बाद में समिति उन तीन राज्यों का दौरा करेंगी, जहां पर शराब की ब्रिकी सरकारी नियंत्रण में होती है. समिति तीन माह में अपनी रिर्पोट राज्य सरकार को देगी.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में सार्वजनिक विकरण प्रणाली की दुकानों के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को निविदा आमंत्रित कर खुले बाजार से शक्कर खरीद की अनुमति प्रदान कर दी है. खुली निविदा में राज्य के भी सहकारी शक्कर कारखाने शामिल हो सकते हैं.

अग्रवाल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने निजी कम्पनी पाई डाटा सेन्टर कम्पनी को डाटा सेन्टर स्थापित करने के प्रस्ताव के मंजूरी दे दी. निजी कम्पनी 200 करोड़ का पूंजीनिवेश करेगी.

मंत्रिपरिषद ने इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान निधि 15 से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने मीसा बंदियों की सम्मान निधि पांच हजार से बढ़ाकर आठ हजार करने, 10 से बढ़ाकर 15 हजार और 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए तथा राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में डिप्टी कलेक्टरों के नए 78 पदों की स्वीकृति प्रदान की है.