आयोग ने रविवार को एक बयान में यह भी कहा कि उसे 20 अन्य पीड़िताओं के दर्ज बयानों का इंतजार है.

उसमें कहा गया है कि एनएचआरसी ने प्रथम दृष्टतया पाया है कि छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिसकर्मियों द्वारा 16 महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन और शारीरिक हमला किया गया है.

आयोग ने अपने मुख्य सचिव के मार्फत राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बात का कारण पूछा है कि क्यों नहीं इसे उनके लिए अंतरिम 37 लाख रुपये की आर्थिक मदद की अनुशंसा करनी चाहिए.

इसमें बलात्कार की आठ पीड़िताओं के लिए तीन-तीन लाख रूपये और यौन हमले की छह पीड़िताओं के लिए दो-दो लाख रूपये और शारीरिक हमले की दो पीड़िताओं के लिए 50-50 हजार रूपये शामिल हैं.

एनएचआरसी इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्टतया सुरक्षाकर्मियों द्वारा पीड़िताओं के मानवाधिकारों का गंभीरता से उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार परोक्ष रूप से जिम्मेदार है.