छत्तीसगढ़ के 36 लाख परिवारों को मिलेगा नि:शुल्क नक्शा खसरा
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 36 लाख परिवारों को अगले तीन महीने में नि:शुल्क नक्शा खसरा देने का फैसला किया है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह |
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य सरकार ने आगामी तीन महीने में राज्य के 36 लाख परिवारों को उनकी जमीन का बी वन खसरा और नक्शा का नकल उपलब्ध कराने का फैसला किया है.
सिंह ने कहा कि पिछले लगभग एक महीने से जारी लोक सुराज अभियान के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि राज्य के किसान और ग्रामीण अपनी जमीन का खसरा-नक्शा लेने के लिए परेशान होते हैं. इस दौरान उन्हें दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है. ग्रामीणों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के 36 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मुफ्त खसरा-नक्शा उपलब्ध कराने का फैसला किया है.
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि सभी परिवारों को उनकी जमीन के नक्शे की नकल मिल जाए.
रमन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 56 लाख परिवारों को आबादी पट्टा उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है. ग्रामीणों को पट्टा बांटने का कार्य इस वर्ष नवंबर महीने से शुरू होगा तथा आगामी एक वर्ष में सभी गांवों में आबादी पट्टा वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा.
सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने आगामी ढाई वर्ष के भीतर राज्य के सभी गावों में बिजली पहुंचाने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सूखा राहत के तहत किसानों को लगभग दो हजार करोड़ रूपए दिए गए हैं. राज्य में पानी बचाने के लिए 50 हजार तालाब बनाए जाएंगे. इस वर्ष जलसंकट के बावजूद यहां के पांच हजार से ज्यादा तालाबों में पानी भरा गया है.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 53 हजार करोड़ रूपए की कार्ययोजना मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है. राज्य में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए तथा जल संरक्षण के लिए इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है.
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