आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह के निर्देश पर खाद्य और राजस्व विभाग ने छापामार शैली में दुकानों और गोदामों की जांच का विशेष अभियान शुरू कर दिया है. सिंह ने कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को प्याज और दालों सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों पर समुचित नियंत्रण रखने के लिए व्यापारियों की बैठक लेने के भी निर्देश दिए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित अमल शुरू हो गया है. विभागीय अधिकारियों ने राजधानी रायपुर सहित जिला मुख्यालय बिलासपुर और दुर्ग में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कोल्ड स्टोरेज का आकस्मिक निरीक्षण किया.

उन्होंने बताया कि रायपुर शहर के भनपुरी में खाद्य और राजस्व अधिकारियों के संयुक्त जांच दल ने दो व्यापारियों के गोदामों से 636 क्विंटल प्याज जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रूपए बतायी गई. इसमें से 350 क्विंटल प्याज मेसर्स नागराज और 286 क्विंटल प्याज मेसर्स टीकमदास के गोदाम से जब्त किया गया.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को उनके प्रतिष्ठानों में प्याज का स्टाक और मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए. व्यापारियों को बताया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधित आदेश में प्याज को भी शामिल किया गया है. इसलिए व्यापारियों को प्याज के स्टाक की प्राप्ति और भण्डारित स्टाक की घोषणा और मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है.