विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत में आत्मसमर्पण और जमानत याचिका दाखिल कर मांझी की ओर से कहा गया कि इस मामले के आरोप की धाराएं जमानती हैं और मांझी पूर्व से पुलिस द्वारा दी गई जमानत पर हैं और उन्होंने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है।

मांझी की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने मांझी को 10 हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के एक जमानतदार का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

मामला वर्ष 2020 का है। आरोप के अनुसार, 29 जनवरी 2020 को अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के सैकड़ों लोगों ने एनआरसी और सीएए के विरोध में पटना के डाकबंगला चौराहे पर जुलूस की शक्ल में इकट्ठा होकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया एवं आवागमन ठप कर दिया था जिसमें जीतनराम मांझी के अलावा अन्य नेता भी शामिल थे।

पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर मांझी समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।