मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, गृह  विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी एवं आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस महानिरीक्षक  जीएस गंगवार के साथ बैठक की. इस मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की भूमिका प्रकट हुई है.

ऐसे तथ्यों के आलोक में मुख्यमंत्री ने सम्पूर्ण प्रकरण की जांच एवं अनुसंधान के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि चार अगस्त को भागलपुर में सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आया था और इसकी जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को दिया गया.

जांच के दौरान जुटाये गये तथ्यों से यह पता चलता है कि 302.70 करोड़ की सरकारी राशि का गबन किया गया है. श्री सिंह ने कहा कि  चार अगस्त को एक चेक के अमान्य किये जाने पर यह मामला सामने आया और जिला प्रशासन ने इसकी जांच अपने स्तर से करायी थी. मुख्य सचिव ने कहा कि भू-अर्जन के लिए 270 करोड़, नगर विकास योजना के लिए 17.70 करोड़ और नजारत खाते में 15 करोड़ रुपये की सरकारी राशि जमा करायी गयी थी. फर्जी तरीके से इस राशि को निकाल कर सृजन के खाते में जमा करा दिया गया.

उन्होंने कहा कि मनोरमा देवी इस संस्था की संस्थापक थी, जिनका निधन हो गया है और अब उनके पुत्र अमित कुमार एवं पुत्रवधु इसे चला रहे हैं. जांच में बैंक व बिहार सरकार के अधिकारी तथा सृजन के लोगों की संलिप्तता इस घोटाले में पायी गयी है.

इस मामले में भ्अलग-अलग तीन प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. अमित और उसकी पत्नी तथा सृजन से जुड़े कई अन्य लोग मामले के प्रकाश में आने के बाद से  फरार हैं. मामले में 12 अगस्त को नया मोड़ तब आया, जब भागलपुर के डीएम आदेश तितरमारे ने बताया कि गबन की राशि बढ़कर करीब 668 करोड़ रुपये तक हो गयी है.

इस संबंध में अलग-अलग सात प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है उनमें जिला भू-अर्जन विभाग का सर्वाधिक 275 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी का भी मामला शामिल है. घोटाले में शामिल सात लोगों को अबतक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है.