रुडी ने कहा कि इससे काफी अर्से से लम्बित चले आ रहे इस मामले के निष्पादन का मार्ग प्रशस्त हो गया है और लोगों के समक्ष जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जायेगी.

रूडी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यादव के खिलाफ चारा घोटाला के आरोपों पर एक एतिहासिक फैसला लिया है जो मामले के जल्द निष्पादन की दिशा में साकारात्मक कदम है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 से ही यह मामला लम्बित है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इसकी जांच कर रही है.

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रकृति के कुल 55 मामले चारा घोटाले में लम्बित है और उसमें एक पर फैसला आ चुका है जिसमें यादव को सजा सुनायी गयी थी. उन्होंने कहा कि हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय से यादव को राहत मिली थी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि यादव के खिलाफ मुकदमा चलाया जायेगा और इसकी सुनवाई नौ माह में पूरी करनी होगी.

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रूडी ने कहा कि चारा घोटाला के एक मामले में यादव को अदालत से सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में यादव ने तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर क्लीन चिट ले लिया था.