पटना में मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में वेबकास्टिंग के माध्यम से नवनिर्वाचित सभी जिला परिषद एवं पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों तथा एवं सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश ने आज कहा कि वे सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हैं. आप सभी को एक नया दायित्व मिला है आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जरुर कामयाब होंगे.

उन्होंने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस संशोधन के उपरान्त पंचायतों एवं नगर निकायों के लिये ससमय निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था. इस संशोधन के बाद बिहार में यह चौथा निर्वाचन है. 2001 में पहला पंचायत चुनाव हुआ था.
  
 नीतीश ने कहा कि 2006 में हमलोगों ने बिहार पंचायती राज कानून में संशोधन किया तथा पंचायत चुनाव आरक्षण एवं अन्य प्रावधान के अनुरुप किया गया. संविधान में स्थानीय निकायों के लिये एक तिहाई सीट महिलाओं के लिये आरक्षित करने का उल्लेख है, इसमें संशोधन करते हये बिहार में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया गया.

    उन्होंने कहा कि 2006 में विभिन्न स्तर पर महिला उम्मीदवार इससे ज्यादा की संख्या में चुनकर आयी. उस वक्त की गणना के अनुसार 56 प्रतिशत महिलायें चुनकर आयी, इससे एक नया सामाजिक परिवर्तन आया. महिलायें समाज में आगे आयीं तथा लोगों के अधिकार के लिये लड़ाई में शामिल हुयी. शुरु में लोग इसका मजाक उड़ाते थे लेकिन धीरे-धीरे समाज में लोगों ने इसके महत्व को महसूस किया तथा समझा कि यह एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उठाया हुआ ठोस कदम है. लोगों ने इसकों स्वीकार कर लिया है, आज इसका प्रभाव इतना है कि कई राज्यों ने इसको अपनाया है.

    नीतीश कुमार ने सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को पूरी निष्ठा से अपने दायित्व निभाने को कहा. उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, यह मेरा उददेश्य है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 75 प्रतिशत नये लोग निर्वाचित होकर आये हैं जिन्हें वे अपनी ओर से विशेष शुभकामना देते हैं. आपके जीवन में नया अध्याय जुड़ेगा. लोगों की समस्याओं को सुनें तथा उसके समाधान के लिये प्रयासरत रहें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का कोई स्तर किसी के अधीन नहीं है. तीनों स्तर की संस्थायें स्वायत हैं. आपस में समन्वय अगर रहे तो उसका बेहतर परिणाम होता है. उन्होंने सभी को समन्वय के साथ कार्य करने के लिये कहा ताकि पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाया जा सके.

 उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की असामयिक मृत्यु, दुर्घटना से शिकार आदि होने पर बीमा योजना की मांग की गयी है. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के प्रतिनिधियों को कार्यकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का प्रवधान किया गया है. यह एक अप्रैल, 2001 से प्रभावी है.

  नीतीश ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा सभी पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसेवक घोषित किया गया है. पंचायतों को आवंटित होने वाली राशि के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को विभिन्न सोत से राशि प्राप्त होगी है. केन्द्र सरकार से वित आयोग की सिफारिश के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिये राशि प्राप्त होती है परन्तु देखा जा रहा है कि केन्द्र द्वारा पंचायतों को आवंटित होने वाली राशि में भारी कटौती की गयी है. यह पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिये अनुकूल नहीं है.
  
 उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था सता का विकेन्द्रीकरण. पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार में वृद्धि होनी चाहिये.

    पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यालय के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कार्यालय की आवश्यकता है कार्यालय होना चाहिये जहां पर सभी जन प्रतिनिधि एवं उनके मदद करने वाले साथ बैठे. बैंक भी पंचायत स्तर पर उसी भवन में शाखा रखे. सभी लोग पंचायत सरकार भवन में एक साथ बैठे ताकि कायरे को करने में सहुलियत हो.

 उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों का अपना पंचायत सरकार भवन हो. वर्तमान में 1,400 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य चल रहा है जिसमें 547 को पूर्ण कर लिया गया है. 197 पूर्णता की ओर हैं तथा शेष में निर्माण विभिन्न चरणों में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण बने हुये पंचायत सरकार भवन को सुसज्जित किया जाए तथा उसे पूर्ण रुप से कार्यरत बनाया जाए. उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन जब पूर्णत: कार्यरत होगा तो लोग उसे देखेंगे तथा उन्हें पसंद भी आयेगा. पंचायत सरकार भवन एक बहुपयोगी भवन है.

नीतीश ने कहा कि उन्हें पूर्ण संतोष होगा जिस दिन हर ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन होगा. उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को धैर्य के साथ काम करने की सलाह दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी पर कई कामों का जिम्मा है. सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत कई प्रकार के कार्य किये जाने हैं जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

उन्होंने कहा कि सात निश्चय में से एक निश्चय महिलाओं को सरकारी सेवा में 35 प्रतिशत का आरक्षण देने का था जिसे पूर्ण कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरा निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल का है इस क्षेत्र में कई काम किये गये है. प्राय: देखा जाता है कि 12वीं कक्षा के बाद गरीबी के कारण युवा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इसके लिये सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं को आगे पढने के लिये स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा.   उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में 12वीं कक्षा तक पढाई के लिये हाई स्कूल बनाये जा रहे हैं. यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा.


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा. युवाओं को खासकर संवाद कौशल, कम्प्यूटर एवं सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल के बीच के युवा जो रोजगार खोजना चाहते हैं, उन्हें दो वर्षो तक एक हजार रुपये प्रतिमाह के रुप में स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा. जिला स्तर पर इन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया जा रहा है जो दो अक्तूबर से कार्य करने लगेगा.
  
 मुख्यमंत्री ने इसके अलावा अन्य सात निश्चय जैसे हर घर बिजली का कनेक्शन, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली एवं नाली, हर घर में शौचालय निर्माण, तकनीकी शिक्षा के लिये विभिन्न संस्थाओं को खोले जाने के सबंध में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी तथा इसे लागू करने में उनके दायित्वों के बारे में उन्हें विस्तृत रुप से बताया.

उन्होंने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को कहा कि पुस्तकों के माध्यम से प्रक्रि या के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जायेगी.   नीतीश ने कहा कि आने वाले समय में पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार होगा इसके लिये नियम बनाये जा रहे हैं. पंचायती राज संस्थायें अपने दम पर आगे बढेगी हमारा पूरा सहयोग रहेगा. आप सफल रहे, कामयाब रहें, यह मेरी शुभकामना है. आप कायरे को पूरी पारदर्शिता के साथ करें.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी लागू होने के फलस्वरुप पंचायत चुनाव काफी अच्छे तरीके से हुआ. मैं चाहता हूं कि आप सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भी नशाबंदी का शपथ जरुर लें.

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंतण्रमंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, कृषि मंत्री राम विचार राय, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश तथा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार एवं सचिव अतीश चन्द्रा सहित अन्य अधकारी उपस्थित थे.