उन्होंने कहा कि जनता द्वारा निर्वाचित कोई लोकप्रिय सरकार कैसे काम करेगी जब उसका मुख्य सचिव की नियुक्ति में भी परामर्श नहीं लिया जाता.

पटना में मंगलवार को पर्यावरण एवं वन निदेशालय के अरण्य भवन का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के बीच गतिरोध से जुड़े पत्रकारों के एक सवाल पर नीतीश ने कहा कि यह विचित्र स्थिति है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने का अवसर न मिले. राज्य सरकार एक मुख्य सचिव नियुक्त नहीं कर सकती तो वह और क्या कर सकती है. पुलिस महकमा उनके पास नहीं है, यह सरकार अधूरी है.

नीतीश ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिये और वे इसके हिमायती हैं. मुख्य सचिव की नियुक्ति बिना मुख्यमंत्री के परामर्श के हो रही है. जिसको जनता चुनकर भेजती है उसका जनता के प्रति दायित्व होता है. उसे काम से रोका नहीं जाना चाहिये. यदि कहीं पर बाधा है तो उसे ठीक करना चाहिये.

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल के हिमायती रहे नीतीश ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी जीत पर तथा केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधायी दी थी और केजरीवाल ने नीतीश के गत फरवरी महीने में बिहार में चौथी बार मुख्यमंत्री पद संभालने पर उन्हें बधायी दी थी.