राज्य सरकार ने 2015-16 में पीएमजीएसवाई के लिए पांच हजार किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव भेजा था लेकिन केन्द्र सरकार ने उसमें से एक किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया.

ये बातें कुमार ने बृहस्पतिवार को पटना में कहीं. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है. पीएमजीएसवाई के तहत 500 तक की आबादी वाले गांव को बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ना है पर केन्द्र के रवैये के कारण यह योजना अधर में लटकती दिख रही है.

उन्होंने कहा कि बिहार में पीएमजीएसवाई के तहत 20 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है. राज्य सरकार ने 500 की आबादी वाले गांवों को बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ने पर 3000 करोड़ रुपये खर्च किये हैं पर केन्द्र सरकार यह राशि भी नहीं दे रही है.

इस राशि को लेकर राज्य सरकार ने पीएमजीएसवाई के लिए 14 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी. वह पैसा भी नहीं मिला. पैसा नहीं मिला तो पैदल चलने लायक सड़क भी नहीं बन पाएगी. अन्य सड़कों के लिए राज्य सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये मांगे थे लेकिन केन्द्र सरकार ने मात्र 650 करोड़ रुपये दिये.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करती है. केन्द्र द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत मुख्यमंत्री की तरफ से केन्द्र को प्रस्ताव भेजा गया पर केन्द्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है.