नीतीश कुमार 11 मार्च को साबित करेंगे बहुमत और अगले दिन पेश करेंगे बजट

Last Updated 26 Feb 2015 09:27:34 AM IST

बिहार विधानसभा के आगामी 11 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करेंगे और उनकी सरकार अगले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट पेश करेंगे.


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधानसचिव बी प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा बिहार विधानसभा के 16वें सत्र और बिहार विधान परिषद के 179वें सत्र के संशोधित औपबंधिक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.

उन्होंने बताया कि इसके तहत आगामी 11 मार्च को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास मत हासिल किया जाएगा.

प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास मत हासिल किए जाने के बाद 11 मार्च को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 12 मार्च को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आय-व्यय का उपस्थापन और वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन, और राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा.

उन्होंने बताया कि 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद और सरकार के उत्तर के बाद 16 मार्च को वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद और 17 मार्च को लेखा संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद, मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा.

प्रधान ने बताया कि आगामी 22 अप्रैल तक चलने वाले विधानमंडल के इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी.

नीतीश कुमार मंत्रिपरिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंत्रिपरिषद द्वारा महाधिवक्ता के पद पर पदस्थापित रामबालक महतो को पदमुक्त किए जाने का निर्णय पलटते हुए उन्हें फिर उक्त पद पर बहाल किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.

गत 18 फरवरी को मांझी मंत्रिपरिषद ने महाधिवक्ता के पद पर तैनात रामबालक महतो को पदमुक्त कर उनके स्थान पर पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार कंठ को नए महाधिवक्ता के तौर नियुक्त करने का निर्णय लिया था पर कंठ ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया था.
 

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 घंटे विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य की पूर्ति के लिए नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आकस्मिता निधि और तृतीय अनुपूरक के जरिए 1700 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने को स्वीकृति प्रदान कर दी है.



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