जून तक हर गांव में पहुंचे बिजली

Last Updated 24 Feb 2015 05:42:02 AM IST

सुशासन के अपने एजेंडे पर काम शुरू करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को निर्देश दिया कि राज्य के सभी गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को जून 2015 तक पूरा करने का प्रयास किया जाय.


दफ्तर में पहले दिन फाइलों को देखते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना व सांसद विकास योजना के अधीन ट्रांसफार्मर लगाने की योजनाओं में लंबित सभी अनुशंसाओं को यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जाय.

विद्युत कंपनियों के अधीन चल रही परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. दोनों वितरण कंपनियों-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में राजस्व वसूली के सूक्ष्म प्रबंधन कर राजस्व संग्रहण में और सुधार लाये जाएं. पूर्व की भांति मुख्य सचिव के द्वारा विद्युत कंपनियों की राजस्व वसूली एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा जारी रहेगी.

यह बातें मुख्यमंत्री ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कही. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार परियोजनाओं में हो रहे विलम्ब को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया गया तथा निर्देश दिया गया कि इस योजना को अतिशीघ्र पूरा कराया जाय. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के संचालन के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गयी. मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को अभियंताओं के माध्यम से ही संचालित किया जाय तथा इसके संचालन के लिए अभियंताओं को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तैयार किया जाय.

ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्य 4721 मेगावाट के विरुद्ध 5210 मेगावाट बिजली का काम पूरा कर लिया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य 3777 मेगावाट से 4168 मेगावाट तक कर लिया गया है. जून 2015 तक इसे 5000 मेगावाट से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है तथा यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है फलस्वरूप इस प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय-सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ काम पूरा किया जाना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में आमजनों के शिकायत के निवारण हेतु फोन नंबर पर सेवा उपलब्ध करायी गयी है. नॉर्थ बिहार- 0612-2504999 , साउथ बिहार- 0612-2544900 व टॉल फ्री नंबर 18003456190  सभी विद्युत कंपनियों के लिए रहेगा. इन नंबरों पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त एसके नेगी, मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार पीके राय, प्रधान सचिव (वित्त) रामेश्वर सिंह, ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत, दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक पलका साहनी व उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक बालामुरुगन डी तथा विद्युत विभाग एवं विद्युत कम्पनियों के अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया.

ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक प्रत्यय अमृत द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र में किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया. प्रस्तुतीकरण के क्रम में ऊर्जा सचिव द्वारा सभी कंपनियों की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया.



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