एक अणो मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आज आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मांझी ने कहा, ‘कुछ नहीं कालाधन के मामले में ‘हवाबाजी’ कर रहे हैं . वह :मोदी: अपना वादा पूरा करें.’

उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले 627 लोगों की सूची सौंपी गयी है, लेकिन उसमें से आधे से अधिक में राशि ही नहीं है.

यह पूछे जाने पर कि जी20 देशों ने कालेधन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का समर्थन किया है, मांझी ने कहा कि क्या उन्होंने जनता से यही वादा किया था :अंतराष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाना:?

मांझी ने प्रधानमंत्री पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अपने वादे को भी पूरा नहीं करने का आरोप लगाया.

दलितों के लिए कई योजना चलाने के बावजूद प्रदेश में उनके गरीब होने के संबंध में मांझी ने कहा कि यह सच है कि जिस रफ्तार से उन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया है लेकिन, प्रदेश की जदयू सरकार ने नीतीश कुमार के कार्यकाल से ही इसमें तेजी लाने के लिए प्रयासरत है.

यह पूछे जाने पर कि क्या बसपा प्रमुख मायावती और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने दलित समुदाय के लिए संजीदगी के साथ काम किया या फिर उन्हें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, मांझी ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

सवर्ण जाति के लोगों को विदेशी बताने के उनके विवादित बयान को लेकर पूछे जाने पर मांझी ने कहा कि उस बात का गलत अर्थ निकाला गया. एक हजार साल से अधिक समय से देश में रहने वालों को वे कैसे विदेशी कह सकते हैं.

बिहार सरकार के आगामी 25 नवंबर को रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाने के बारे में मांझी ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए बनाए गए रोडमैप का पालन कर रहे हैं जिसमें कहीं कहीं कुछ और जोडा जाएगा.