शिक्षा विभाग अगले साल के फरवरी माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी. इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री हासिल की है.

अप्रशिक्षितों को नियोजन में शामिल करने की केन्द्र द्वारा दी गयी छूट समय सीमा समाप्त हो गयी है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब शिक्षक नियोजन में प्रशिक्षितों को ही शामिल किया जाना है.

पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जायेगी. वर्ष 2011 के बाद राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी. पिछले दफे करीब पांच लाख परीक्षाथियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लिया था. तब अप्रशिक्षितों को भी परीक्षा में शामिल होने की छूट दी गयी थी.

राज्य के बीएड महाविद्यालय व संस्थान शैश्वावस्था में हैं तथा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन की बात कह सरकार ने केन्द्र से छूट ली थी.

सरकार का मानना है कि अभी भी प्राइमरी में 76 हजार के करीब शिक्षकों के पद रिक्त हैं. जो आरक्षण के कारण रिक्त हैं. इन पदों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा लेना आवश्यक है लेकिन अगली बहाली में पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति में तरजीह दी जायेगी.

इधर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 16 से 20 अक्टूबर तक शिक्षक नियोजन का कैम्प समाप्त होने के बाद 15 नवम्बर को मुख्यालय में नियोजन और रिक्त पदों की समीक्षा की जायेगी. इसके बाद उर्दू और बांग्ला शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

उन्होंने बताया कि पैक्स चुनाव के कारण कई जिलों में वर्तमान में चल रहे नियोजन की तिथि बढ़ायी गयी है. उन्होंने बताया कि स्कूलों में अनुदेशकों की बहाली के लिए गाइडलाइन तैयार है.