आदेश में कहा गया है कि इन कॉलेजों की संबद्धता राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी है.

सरकार के स्तर पर इनकी संबद्धता अस्वीकार कर दिये जाने के बाद मामले को विश्वविद्यालय की संबंधन समिति और विद्वत परिषद में रखा गया.

संबंधन समिति और विद्वत परिषद की सहमति पर इन कॉलेजों की संबद्धता विश्वविद्यालय स्तर पर भी अस्वीकार दी गयी है.

विश्वविद्यालय ने कहा कि ये महाविद्यालय अपने स्तर पर दाखिला लेते हैं तो इसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी. मगध विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय के प्रभारी डॉ मनोज कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त कॉलेजों को शतरे को पूरा करना होता है.

कुछ कॉलेज ऐसे ही भी होते हैं कि वे एक, दो या तीन सत्र के लिए ही विश्वविद्यालय से संबंधता हासिल करते हैं. इसके बाद वे अद्यतन संबंधता हासिल करने का प्रयास नहीं करते.

इसके लिए सरकार से भी अनुमति लेनी होती है. इसलिए इन्हीं कारणों से कॉलेजों का संबंधन अस्वीकार कर दिया गया है.