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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोएडा में एक पार्क में दलित नेताओं की मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण कार्य पर लगी रोक हटाने के सिलसिले में दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिये आज आगामी 12 मार्च की तारीख नियत की।
निर्माण कार्य पर रोक लगी होने के कारण रोजाना तीन लाख रुपए का नुकसान हो रहा है।
प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन नीत विशेष वन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध इस मामले की सुनवाई समय के अभाव की वजह से नहीं हो सकी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज अदालत में उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल ने मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि निर्माण पर रोक लगी होने की वजह से प्रशासन को रोजाना तीन लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और काम रूका होने की वजह से पहले से निर्मित मूर्तियों के रखरखाव की लागत भी बढ़ रही है।
वेणुगोपाल ने कहा सारा काम रोक दिया गया है और हमें प्रतिदिन तीन लाख रुपए का नुकसान हो रहा है।
पीठ ने पहले इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करने को कहा था लेकिन दूसरे पक्ष के वकील जयंत भूषण के उस तारीख को उपलब्ध नहीं होने की बात कहने से सुनवाई की तारीख 12 मार्च नियत कर दी गई।
