मुंबई। केंद्र सरकार ने कहा है कि उन 88 क्षेत्रों में अगले आठ महीने तक सरकार किसी भी कंपनी को नयी परियोजना लगाने की अनुमति नहीं देगी जिन्हें ’गंभीर रूप से प्रदूषित’ इलाके के रूप में चिन्हित किया गया है।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने देश में 88 ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया है जहां प्रदूषण का स्तर खतरनाक है।
इन क्षेत्रों का चयन भारतीय प्रौघोगिकी संस्थान, दिल्ली और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अध्ययन के आधार पर किया गया है। रमेश ने यहां एक संवाददाताओं से कहा, अगले आठ महीने तक मेरा मंत्रालय इन इलाकों में किसी भी नये परियोजना को मंजूरी नहीं देगा।
