नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी राजीव रत्न आवास योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को 7900 कम लागत के मकान आवंटित करने के संशोधित नीति दिशा-निर्देश को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने क्लस्टर योजना के अंतर्गत निजी कंपनियों द्वारा स्टैंडर्ड मॉडर्न सिटी बसें शामिल करने की अनुमति दी है और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन स्थलों के मार्ग पर और आसपास 1000 से अधिक आधुनिक बस क्यू शेल्टर निर्माण की मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को ये निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए दीक्षित ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राजीव रत्न आवास योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को कम लागत के 7900 मकान आवंटित करने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए संशोधित नीति दिशा-निर्देश स्वीकृत किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं निवेश विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) द्वारा बवाना, नरेला, भोरगढ़, घोघा और बापरौला में 7900 फ्लैट बना लिए गए हैं जो कि आवंटन के लिए लगभग तैयार हैं। 44 जेजे क्लस्टर के निवासियों को फिलहाल ये मकान आवंटिन किए जाएंगे जिससे इनका पूर्ण विकसित बहुमंजिली रिहायशी परिसर में पुनर्वास संभव हो सके। इस परिसर में स्कूल, आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें और नजदीकी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मुहैया करवाई जाएगी। फ्लैट का औसत आकार 25 वर्गमीटर कारपेट क्षेत्र होगा। आवंटी को केवल 60 हजार रुपये का योगदान देना होगा जो राशि आसान कर्ज पर उपलब्ध करायी जाएगी। भारत सरकार 1,19,000 रुपये का योगदान देगी जबकि दिल्ली सरकार का योगदान 62 हजार रुपये होगा। जिस एजेंसी की जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनी बसी है वह प्रति फ्लैट लगभग 90 हजार रुपये का योगदान करेगी।