देश में लोकसभा चुनाव के सात चरण पूरे हो जाने के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की चाल चली है.

कांग्रेस ने एक पूरक घोषणापत्र जारी कर वादा किया है कि अगर वह फिर सत्ता में आई तो पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का रास्ता निकालेगी. इसके अलावा पार्टी ने सभी दलित अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का वादा किया है.

4.5 फीसदी आरक्षण

अब जबकि सिर्फ 196 सीटों पर चुनाव बाकी है, कांग्रेस को अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए पूरक घोषणापत्र का ख्याल आया है. कांग्रेस ने पूरक घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण वाले हिस्से में कहा है कि वह पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे के तहत 4.5 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में काम करेगी.

कांग्रेस ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि मनमोहन सरकार ने 4.5 फीसदी सब−कोटे की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा सभी दलित अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से दलित मुस्लिम और ईसाई भी इसमें शामिल हो जाएंगे.

हालांकि कांग्रेस ने इस तरह का घोषणा पत्र जारी करने से साफ इनकार किया है. कांग्रेस ने 26 मार्च को मुख्य घोषणा पत्र जारी किया था. इसमें पिछड़ों मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने का जिक्र था. नए दस्तावेज में विशेष रूप से पिछड़े मुस्लिमों के लिए 4.5 फीसदी आरक्षण का जिक्र है.

मनमोहन सिंह की सरकार ने पिछड़े मुस्लिमों को 4.5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी.

ओबीसी कोटे का वादा असंवैधानिक

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस का पिछड़े मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटे का वादा असंवैधानिक है.

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों का मामला संविधान पीठ को सौंपने का सुप्रीम कोर्ट का कदम स्वागत योग्य है.