प्रतिकूल वृहद आर्थिक संकेतकों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पहले निराशा के दौर में थी, किंतु पिछले नौ महीनों में देश कामयाबी की छलांग लगाते हुए 7.4 प्रतिशत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के साथ अब नई श्रृंखला में विश्व की सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थवस्था के रुप में सामने आया है.

• पिछले नौ माह में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी.   

• आर्थिक वातावरण पहले की तुलना में काफी सुधारा है, निवेशकों का विश्वास बढ़ा है: जेटली   

• चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान, रूपया 6.4 प्रतिशत मजबूत हुआ: जेटली   

• खुदरा मुद्रास्फीति की दर वर्ष के अंत तक 5 प्रतिशत रहने का अनुमान: जेटली   

• वित्त वर्ष 2015-16 में आर्थिक वृद्धि 8 से 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान: जेटली

• शेयर बाजार में 2014 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन.

• दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और दोहरे अंकों की विश्वसनीय आर्थिक विकास दर हासिल की गई.

• वित्तीय समायोजन-सौ दिनों के भीतर 12.5 करोड़ परिवारों को वित्तीय मुख्य धारा में शामिल गया.   

• स्वच्छ भारत अभियान न सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार का एक कार्यक्रम है बल्कि यह भारत के पुनर्निमाण आंदोलन का रूप ले चुका है.   

• व्यापक सुधारों का शुभारंभ- माल और सेवाकर जी एस टी.      

• वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वषर्गांठ अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीम इंडिया हेतु दृष्टिकोण.   

• सभी के लिए आवास- शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास.   

• 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, एक शौचालय सड़क संपर्क की मूलभूत सुविधा.   

• 50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा: जेटली   

• कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी से संबंधित राज्यों को रायल्टी से लाखों करोड़ रूपये मिले हैं: जेटली   

• मौद्रिक नीति समिति गठित करने के लिए हम इस वर्ष आरबीआई एक्ट में संशोधन की पहल करेंगे: जेटली    

• चालू वित्त वर्ष में राजोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा, दो की बजाए तीन साल में तीन साल में तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य: जेटली

• केवल 12 रूपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपए के दुर्घटना जन्य मृत्यु जोखिम को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.   

• पी पी एफ में लगभग 3 हजार करोड़ रुपए कर्मचारी भविष्यनिधि की संचित राशि में अनुमानत: 6 हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत जमा राशि.   

• सड़कों और रेल मार्गों के लिए परिव्यय में तीव्र वृद्धि.   

• 20,000 करोड़ रुपए के वार्षिक प्रवाह से राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी.   

• सोना खरीदने के लिए विकल्प के तौर पर सरकारी स्वर्ण बाण्ड स्कीम बनाना.   

• भारतीय सोने के सिक्के बनाने की दिशा में कार्य करना, जिसके अग्र भाग में अशोक चक्र होगा.   

• निर्भया निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए.   

• 2015-16 में किसानों को 8.5 लाख करोड़ रूपये कृषि ऋण देने का लक्ष्य: जेटली

• कृषि उत्पादन हेतु दो महत्वपूर्ण निर्णायक कारकों मृदा और जल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए.   

• परंपरागत कृषि विकास योजना को पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाएगी.   

• छोटे कारोबारियों की ऋण सुविधा के लिए 20 हजार करोड़ रूपये के कोष से मुद्रा बैंक बनाया जायेगा: जेटली   

• सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनेगी, जनता के लिए 'अटल' पेंशन योजना: जेटली   

• बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव: जेटली   

• 11.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का खाते के जरिये नकद भुगतान, सांसदों, मंत्रियों समेत सम्भ्रांत लोग स्वेच्छा से सब्सिडी का त्याग करेंगे: जेटली   

• अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'मंजिल' योजना. अल्पसंख्यक मंत्रालय को 2015-16 के लिए 3738 करोड़ रूपये का प्रावधान: जेटली   

• ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष के लिए 2015-16 में 25 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान: जेटली   

• मनरेगा के लिए प्रारंभिक प्रावधान 34,699 करोड़ रूपये: जेटली   

• खस्ताहाल कंपनियों के लिए एक नयी समग्र संहिता लायी जायेगी: जेटली  

• देश में नवोन्मेष की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 'अटल नवोन्मेष मिशन' पेश किया जायेगा: जेटली   

• प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना शीघ्र, 12 रूपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा होगा: जेटली   

• 2015-16 में अनुसूचित जाति के लिए 30,851 करोड़ रूपये और महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए बजट में 79,258 करोड़ रूपये का प्रावधान: जेटली  

• सड़क, रेल परियोजनाओं के लिए कर मुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बांड पेश किया जायेगा: वित्त मंत्री       

• विभिन्न चरणों में 150 देशों को आगमन पर बीजा की सुविधा देने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री   

• वायदा बाजार आयोग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में मिलाने का प्रस्ताव: जेटली   

• दीनदयाल उपाध्याय हुनर योजना का प्रस्ताव. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम में एम्स खोले जायेंगे: जेटली   

• बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्रप्रदेश की तर्ज पर विशेष सहायता देने का प्रस्ताव: जेटली   

• कर्मचारियों को ईपीएफ और नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जायेगा: जेटली   

• 2015-16 का रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रूपये, स्वास्थ्य के लिए 37152 करोड़ रूपये, शिक्षा के लिए 68,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का प्रावधान. समन्वित बाल विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रूपये, समन्वित बाल संरक्षण योजना के लिए 500 करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान: जेटली   

• 2015-16 में रोजकोषीय घाटा 3.9 प्रतिशत, राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत, कुल बजट खर्च 17 लाख 77 हजार 477 करोड़ रूपये: जेटली       

• कॉरपोरेट कर की दर चार साल में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत लायी जायेगी: जेटली   

• डाकघर भुगतान बैंक का काम करेंगे: जेटली  

• कालेधन से निलटने के लिए व्यापक कानून बनाया जायेगा: जेटली   

• कालाधन छिपाने पर 10 साल तक की कैद, विदेशी सम्पत्तियों को छिपाने वालों को जेल की कठोर सजा सहित कर चोरी के खिलाफ और सख्त होंगे कानून: जेटली   

• व्यक्तिगत कारदाताओं को कर छूट मिलती रहेगी, एक लाख रूपये से अधिक के सौदों पर पैन का उल्लेख जरूरी, बेनामी कारोबार पर अंकुश के लिए विधेयक चालू संसद सत्र में लाया जायेगा: जेटली   

• सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) का क्रियान्वयन दो साल के टाला गया.   

• कालाधन पर जुर्माला कर देनदारी का 300 प्रतिशत लगाया जायेगा, कर चोरी करने वाले मामलों सुलझाने के लिए निपटान आयोग में नहीं जा सकेंगे: जेटली   

• सम्पत्ति कर समाप्त, एक करोड़ रूपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार: जेटली   

• कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई 2015-16 में परिचालन में आ जायेगी, 4000-4000 मेगावाट क्षमता के पांच अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये जायेंगे: जेटली   

• केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत, सेवा कर की दर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव: जेटली   

• स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अयकर कटौती की सीमा 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये करने का प्रस्ताव, बुजुर्गों के मेडिकल खर्च पर 30 हजार रूपये तक कर कटौती: जेटली   

• स्वच्छ भारत कोष और गंगा सफाई कोष में दान करने पर शत प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव   

• पेंशन योजना में सालाना 50 हजार रूपये तक के योगदान पर कर छूट. कर्मचारियों की मासिक परिवहन भत्ता कर छूट को 800 रूपये से बढ़ाकर 1600 रूपये किया गया   

• व्यक्गित करदाताओं को सालाना 4,44,200 रूपये की आय पर विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट उपलब्ध होगी: जेटली   

• नये कर प्रस्तावों से 15,068 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान   

• पूंजी प्रवाह पर सरकार को स्पष्ट नियंतण्रदेने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून में संशाधन किया जायेगा: जेटली   

• पीपीपी माडल की समीक्षा की जायेगी और कारोबार करने को सुगम बनाया जायेगा   

• सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करके भारतीय बांड बाजार को और व्यापक बनाया जायेगा: जेटली   

• आगमन पर वीजा सुविधा का विस्तार चरणबद्ध तरीके से 150 देशों तक करना.   

• नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2022 तक बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य.   

• आंध प्रदेश की तरह बिहार और पश्चिम बंगाल में विशेष सहायता उपलब्ध कराई.   

• वित्त वर्ष हेतु आयोजा भिन्न व्यय 13,12,200 करोड़ रुपए अनुमानित.   

• आयोजना व्यय 4,65,277 करोड़ रुपए अनुमानित है.   

• कुल व्यय 17,77,477 करोड़ रुपए अनुमानित है.   

• रक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यय और अन्य आवश्यक व्यय की आवश्कता की पर्याप्त पूर्ति का प्रावधान किया गया.   

• सकल कर प्राप्तियां 14,49,490 करोड़ रुपए अनुमानित है.   

• राज्यों को अंतरण 5,23,958 करोड़ रुपए अनुमानित है.   

• केन्द्र सरकार का हिस्सा 9,19,842 करोड़ रुपए होगा.   

• आगामी वित्त वर्ष के लिए कर-भिन्न राजस्व 2,21,733 करोड़ रुपए अनुमानित है.   

• अगले वित्त वर्ष से चार वर्षो में कारपोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.   

• बचत सुगम बनाने के लिए करदाता को व्यक्तिगत छूट जारी करेगी.   

• काले धन के सृजन और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी और कठोरतापूर्वक निपटा जाएगा.   

• इस मामले में स्विस अधिकारियों के साथ बातचीत के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए है.   

• काले धन पर महत्वपूर्ण नए कानून.   

• देश में विनिर्माण इकाईयों का विकास और निवेश तथा संवर्धन उपलब्ध कराना ताकि उनमें रोजगार सृजन हो सके.   

• एंबुलेंस के चेसिस पर उत्पाद शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया.

• कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण.   

• वार्षिक रूप से एक करोड़ से अधिक कर योग्य आय वाले लोगों पर 2 प्रतिशत का अतिक्त अधिभार.   

• घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण की प्रारंभिक सीमा पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई.   

• नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में किया गया अनुदान आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत 100 प्रतिशत छूट.   

• स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में सीएसआर में अंशदानों के लिए 100 प्रतिशत की कर छूट.   

• स्वच्छ पर्यावरण पहलों के लिए वित्त पोषण के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उप कर को 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया.   

• विद्युत चालित वाहनों और हाई ब्रिड वाहनों पर लागू रियायती सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की समय सीमा 31 मार्च 2016 तक बढ़ाई गई.  

• स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की छूट सीमा को 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 20,000 से 30,000 हजार रूपये तक किया गया.   

• 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा में कवर नहीं है, उन्हें चिकित्सीय व्यय के लिए 30 हजार रुपए की कटौती की अनुमति दी गई.   

• विक्लांग व्यक्तियों के लिए 25 हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती. पेंशन निधि और नई पेंशन स्कीम में अंशदान के लिए 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट.   

• कृषि उत्पाद की ढुलाई में सेवाकर से छूट जारी रहेगी.   

• कृत्रिम हदय को 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क और सी वी डी से छूट.   

• प्रति बूंद जल से अधिक फसल प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना.   

• वर्ष 2015-16 के लिए आठ दशमलव पांच लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य.   

• ऋण देने में अंतरजातीय और अंतर जन जातीय उद्यमों को वरीयता.   

• गांवों में फैले 1,54,000 उपस्थित केंद्रों वाले डाक नेटवर्क का सामान्य वित्तीय पण्राली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा.   

• आजीविका के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार.   

• गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रीत करने का लक्ष्य.   

• मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भारत को वि के विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करना.   

• युवाओं को रोजगार सृजन बनाने के लिए उद्यमिता की भावना का प्रोत्साहन और विकास.   

• पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के अन्य भागों की तरह ही विकास कारना.   

• सरकार सकल घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत की दर पर राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने के लिए कृतसंकल्प है.   

• लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से बढ़ाकर 10 दशमलव 3 करोड़ के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार.