न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए सोमवार को कहा था कि वह श्रद्धालुओं के लाभ के लिए वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर गलियारा विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को 15 मई को दी गई मंजूरी को स्थगित रखेगा, क्योंकि इसमें मुख्य हितधारकों की बात नहीं सुनी गई।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा ‘‘गुप्त तरीके से’’ अदालत का दरवाजा खटखटाने के दृष्टिकोण की निंदा की थी।