सूत्रों के मुताबिक छापेमारी बिहार, यूपी, पंजाब और गोवा राज्यों में जारी रही। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके आठ सहयोगियों को पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित करते हुए पाबंदी लगा दी थी।

यह पाबंदी एनआईए, ईडी और विभिन्न राज्य पुलिस बलों द्वारा पीएफआई पर समन्वित राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तुरंत बाद लगाई गई।

2019 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित रूप से शामिल होने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

पीएफआई पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध आतंक पर केंद्रित कई मामलों पर लगाया गया था, इसमें आतंकी फंडिंग और प्रशिक्षण भी शामिल है। नतीजतन, पिछले कुछ दिनों में इसके सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।