श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने देश की सार्वजनिक परिवहन सिस्टम में शामिल होने वाली बसों का बेड़ा औपचारिक रूप से सौंप दिया।

कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने रविावर को ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंका में गतिशीलता और पहुंच का समर्थन करने के लिए उच्चायुक्त ने परिवहन बोर्ड द्वारा उपयोग के लिए मंत्री को 75 बसें सौंपी हैं। सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय सहायता के माध्यम से 500 बसों की आपूर्ति की जा रही है।

4 फरवरी 2023 को द्वीप राष्ट्र के 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिह्न्ति करने के लिए अशोक लेलैंड द्वारा निर्मित 75 नई बसें श्रीलंका को दी गईं। अन्य 425 बसें 2023 में राज्य द्वारा संचालित श्रीलंका परिवहन बोर्ड (एसएलटीबी) में शामिल की जाएंगी।

श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्री बंडुला गुणवर्धने ने कहा कि भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत प्राप्त 75 बसों का निर्माण ग्रामीण स्तर पर सड़कों की स्थिति के अनुरूप किया गया है। ये बसें उत्तर और पूर्व सहित देश के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले डिपो को आवंटित की गई हैं। 2023 में, हमने इस साल के अंत तक 500 नई बसों को परिचालन में लाने की योजना बनाई है।

श्रीलंका अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में जो निजी परिवहन साधनों का उपयोग करते थे, सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से बसों में स्थानांतरित हो गए हैं क्योंकि ईंधन की कीमतें दोगुनी या तिगुनी हो गई हैं।

पिछले साल जून में, पूरे देश को सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को दो सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा था क्योंकि ईंधन की कमी के कारण सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया था। साप्ताहिक रसद के आधार पर दिए जाने वाले ईंधन के लिए उच्च लागत वहन करने में असमर्थ, अधिकांश लोगों ने सार्वजनिक परिवहन-विशेष रूप से खचाखच भरी ट्रेनों और बसों का रुख किया।