उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है और राशन उठाने के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।  रामविलास पासवान ने बताया कि अप्रैल, मई व जून माह में राशन कार्ड से वंचित गरीबों व प्रवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राज्यों को लगभग 8 लाख मीट्रिक टन राशन उपलब्ध कराया था, जिसमें से राज्यों द्वारा केवल 2.32 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्य का ही वितरण किया गया।
उन्होंने कहा कि राज्य इस आवंटित राशन का उपयोग अब 31 अगस्त तक राशन कार्ड से वंचित गरीबों व प्रवासियों को राशन प्रदान करने में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राशन केवल 81 करोड़ लाभार्थियों को ही निशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास कुल 812.51 लाख मीट्रिक टन अनाज का स्टॉक उपलब्ध है, जिसमें चावल  267.29 लाख व गेहूं 545.22 लाख मीट्रिक टन है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून व   प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व अन्य योजनाओं के तहत एक माह के लिए लगभग 95 लाख मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता होती है।

उन्होंने बताया कि लाकडाउन होने के बाद से 30 जून तक 4999 रेल रैक के माध्यम से लगभग 139.97  लाख मीट्रिक अनाज का उठाव और परिवहन किया गया है और 30 जून तक कुल 285.07 लाख मीट्रिक टन का परिवहन किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से अब तक 278 रेल रैक के माध्यम से लगभग 7.78 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठाव और परिवहन किया गया है और 1 जुलाई से अभी तक कुल 11.09 लाख मीट्रिक टन का परिवहन किया गया है।