न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने यह आदेश मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखकर सुनाया क्योंकि फंड की कमी के कारण हाउसिंग परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को यह भी निर्देश दिया कि बिल्डरों द्वारा देर से ब्याज चुकाए जाने पर वह अत्यधिक ब्याज दर न लगाएं। यह ब्याज दर आठ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।

खंडपीठ ने फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को लेकर भी निर्देश जारी किये। कोर्ट ने रिसीवर के माध्यम से शेष एफएआर की बिक्री की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ एफएआर 2.75 पर होगा न कि 3.5 पर। यदि एफएआर में कोई वृद्धि होती है, तो यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा तय किया जाएगा।

खंडपीठ ने फैसले में यह भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की स्थिति जस की तस है, क्योंकि परियोजना के अधूरे कामों में प्रगति नहीं हुई है।

कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कहा कि वे बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राजी अन्य संस्थानों को यह तो बता दें कि उन्हें काम पूरा करने के लिए एक बार में कितनी धनराशि की जरूरत होगी?

खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख मुकर्रर की है। उस दिन रिसीवर की अतिरिक्त सलाह पर कुछ और दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।