श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गयी है और इस योजना के तहत एक तिहाई महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर अनिवार्य किए गये हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है और इसके तहत महिलाओं को अपना काम शुरू करने में आसानी हुई है। इस योजना के तहत दस लाख रुपए तक का गैर जमानती ऋण उपलब्ध कराया जाता है और महिलाओं को 0.25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाती है। योजना के तहत इस वर्ष 31 मार्च तक 18.26 करोड रुपए में से 12.74 करोड रुपए महिला उद्यमियों को दिए गये हैं।  

      

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसमें महिला उद्यमियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा रोजगार कार्यालय में अगस्त 2017 तक 272.29 लाख पुरुष तथा 156.31 लाख महिलाएं पंजीकृत थीं। श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत लोगों के आंकड़े कई बार सही नहीं होते हैं क्योंकि कई लोग रोजगार पाने के बाद कार्यालय को सूचना नहीं देते और उनका पंजीकरण रोजगार पाने वाले व्यक्ति के रूप में ही दर्ज रहता है।