इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितम्बर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। इन अपीलों की सुनवाई के लिए कल तीन सदस्यीय न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जा सकती है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस विवाद में दायर चार दीवानी मुकदमों पर अपना फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने 29 अक्टूबर 2018 को कहा था कि यह मामला जनवरी के पहले हफ्ते में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगा, जो इसकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करेगी।