न बनवाएं प्लास्टिक के आधार कार्ड
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने जनता को आगाह किया कि वह प्लास्टिक वाले या लेमिनेटेड आधार स्मार्ट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़े क्योंकि इनकी अनाधिकृत छपाई से क्यूआर कोड काम करना बंद कर सकता है या उनकी सहमति के बिना ही व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो सकती है.
न बनवाएं प्लास्टिक के आधार कार्ड |
आधार पत्र या इसका कटा हुआ भाग, सामान्य कागज पर आधार का इंटरनेट से निकाला गया संस्करण या एम आधार पूरी तरह वैध है. प्राधिकरण का कहना है कि आधार स्मार्ट कार्ड की अनाधिकृत छपाई से उपयोक्ता को 50 से 300 रुपए की लागत आएगी जो कि पूरी अनावश्यक है.
आधार अपडेट पर शुल्क के साथ लगेगा जीएसटी : भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट किया कि आधार के लिए पंजीयन निशुल्क है लेकिन इसके बाद प्रत्येक अपडेट के लिए 25 रुपए का शुल्क और 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना होगा.
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