न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्यों दिल्ली-एनसीआर के साथ विशेष बरताव किया जा रहा है जबकि पटना और रायपुर में प्रदूषण की स्थिति इससे भी बुरी है.

केंद्र सरकार ने अदालत को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक कार्य योजना पर काम किया जा रहा है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा. योजना के बारे में अधिसूचित कर दिया गया है.

केंद्र ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुरुवार को केंद्र सरकार, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कार्य योजना के तहत समय सीमा के अंतर्गत कदम उठाने के लिए निर्देश जारी करेगा.

पीठ प्रदूषण के कई आयामों पर पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रही है.