रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे में राज्यसभा में  एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि शिक्षा के लिए सहायता की सीमा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की गई है और जो लोग उसकी समीक्षा की मांग कर रहे हैं उन्हें उस पर सरकार के पक्ष से अवगत करा दिया गया है.

भामरे ने कहा, (उन्हें) जवाब भेज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ट्यूशन फीस और होस्टल प्रभार मिलाकर उसकी सीमा प्रति महीने 10 हजार रूपये तय की गई है जो कि सरकार द्वारा स्वीकार किये गए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है.