दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने आज उसकी एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए यह मांग की गई थी कि राज्य में हर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े वोटों की गिनती के साथ - साथ कम से कम 20 फीसदी पर्चियों (पेपर ट्रेल) की गिनती हाथों से की जाए.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा,   हम बहुत जल्द एक नयी व्यापक याचिका दायर करने जा रहे हैं...कांग्रेस हमारे संविधान के मूलभूत ढांचा -स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव- के बारे में जागरूकता पैदा करने में अग्रिम मोर्चे पर रहेगी. 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने याचिकाकार्ता एवं गुजरात कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ राजपूत को अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी लेकिन बाद में चुनाव सुधारों की मांग करते हुए एक व्यापक याचिका दायर करने की छूट दी.

सिंघवी ने कहा कि पार्टी  सबसे पहले चुनाव आयोग के पास जाएगी और इलेक्ट्रानिक नतीजे तथा पेपर ट्रेल नतीजे की तुलना करने की मांग करेगी.

उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल) से जुड़े सभी मुद्दों पर एक व्यापक नयी याचिका दायर की जाएगी.