इससे पहले अधिकतम सीमा 7.50 लाख रूपए थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी.
     
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 वर्ष के लिए 25 लाख रूपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में  हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रूपए बचाए जा सकते हैं.
     
उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्र वृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर मासिक किश्त बनती है 21,459 रूपए.

     
उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशी हो जाती है 51.50 लाख जिसमें ब्याज की 26.50 लाख की रकम भी शामिल है. वहीं अगर यही लोन  एचबीए से 20 वर्ष के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर लिया जाए तो पहले 15 वर्षो के लिए मासिक किश्त 13,890 रूपए बनती है और इसके बाद की किश्त आती है 26,411 रूपए प्रतिमाह, तो इस प्रकार कुल अदा की गई राशि है 40.84 लाख जिसमें  ब्याज के 15.84 लाख रूपए शामिल हैं.
   
यदि कोई दंपति केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं तो वे इस योजना का फायदा अलग-अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं. इससे पहले दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था.