अदालत के आदेश के अनुसार, चिकित्सकों के शनिवार को सभी सरकारी चिकित्सालयों में सुबह आठ बजे से अपने सामान्य ड्यूटी पर आने की उम्मीद है.

उच्च न्यायालय ने गुरुवार के अपने आदेश के अनादर पर गंभीर रुख अपनाते हुए आज महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) को कड़ी चेतावनी दी कि या तो चिकित्सक ड्यूटी पर लौटे या सेवा समाप्ति की कार्रवाई का सामना करें.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लुर और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी ने कहा कि चिकित्सक हमारी सहानुभूति का और हमारा अनुचित फायदा उठा रहे हैं.

खंडपीठ ने कहा, "यदि चिकित्सक मामले को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे तब जनता आएगी और आप को मारेगी. आप लोग इसी तरह का माहौल बना रहे हैं."

उन्होंने साफ कहा कि यदि चिकित्सकों का यह दृष्टिकोण जारी रहा तो अस्पताल प्रबंधन उनके खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है. इसमें सेवा समाप्ति भी शामिल है.

पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि हमने बीते रोज आप के प्रति सहानुभूति दिखाकर और आपके कार्य की प्रशंसा करके एक गलती कर दी."

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अदालत से कहा कि बीते पांच दिनों में चिकित्सकों के आंदोलन की वजह से मुंबई के सरकारी अस्पतालों में 135 मरीजों की जान जा चुकी है. इसमें आपातकालीन सुविधाओं के नहीं मिलने से केईएम में 53, सायन एलटीएमजी में 48 और नायर में हुई 34 मौतें शामिल हैं.