आगामी बजट में सरकार महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा गारंटी योजना की घोषणा कर सकती है. पश्चिमी देशों में हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है.

विकसित देशों में तो बेरोजगारी भत्ता तक मिलता है. लेकिन गरीब देशों में गरीबों की बड़ी दुर्गति है. भारत में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना आदि. लेकिन, कोई एक योजना ऐसी नहीं है जो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा सके.

प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बेसिक आय योजना तैयार करने को कहा है. इस योजना के तहत तमाम योजनाओं को एकत्रित करके एक ही योजना शुरू की जाए, जिसमें गरीब परिवार को कम से कम 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएं. इससे कोई भी परिवार कम से कम भूखा नहीं मरेगा.

इस योजना से सरकार को 3.50 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. हालांकि इस योजना का सरकार के अनेक विभाग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है. सरकार का राजकोषीय घाटा साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक है.