नायडू ने कहा कि राज्यों के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर काफी प्रतिस्पर्धा है, पर उत्तर प्रदेश ने अभी तक इस विशाल योजना में कोई रूचि नहीं दिखाई है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है.
  
नायडू ने साक्षात्कार में कहा कि इस पासा पलटने वाली योजना के जमीनी स्तर पर नतीजे जल्द दिखने लगेंगे. पहले बैच के 20 शहर जीवनस्तर बेहतर करने के लिए कई तरह की परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं.
  
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन एक बड़ी पहल है. यह देश के शहरी विकास के संदर्भ में पूर्व के रख से भिन्न है. नायडू ने कहा कि शहरों में अब चीजों को भिन्न तरीके से प्रतिस्पर्धा के साथ करने की भावना बन रही है.

  
नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 60 शहरों में कुल 1,35,000 करोड़ रपये का निवेश करने का प्रस्ताव है. यह पूर्व में शहरी विकास के लिए किए जाने वाले मामूली निवेश पर एक लंबी छलांग है.
  
कचरा प्रबंधन को चुनौती बताते हुए नायडू ने कहा कि देशभर में शहरों में प्रति

वर्ष 6.5 करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होता है. सरकार की योजना कचरे को 50 लाख टन कम्पोस्ट में बदलने तथा इससे 400 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने की है.