सरकार के इस फैसले से करीब 50.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 54.24 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मूल का वेतन का 2.0 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया. यह एक जुलाई 2016 से लागू होगा.

दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) से 5,622.10 करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा. पूरे आठ महीने (जुलाई-फरवरी) में देखा जाए तो कुल बोझ 3,748.06 करोड़ रुपये होगा.

इससे पहले, केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में डीए छह प्रतिशत बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया था. बाद में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया गया. 

एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों के लिये महंगाई राहत एक जुलाई 2016 से मूल वेतन का 2.0 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी है. इसका मकसद बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत उपलब्ध कराना है.

बयान के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार्य फार्मूले पर आधारित है.