जिसका मकसद आम लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देना और विकास के लिए धन के इस्तेमाल के बारे में उनकी राय लेना है, साथ ही समुदाय के बीच गलत धारणा को दूर करना है. 
    
अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने की पहली महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखे जाने वाले इस अभियान को गुरूवार को हरियाणा के मेवात से शुरू किया गया.
    
विकास का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘‘हम 'प्रगति पंचायत' (प्रोग्रेस पंचायत) शुरू कर रहे हैं जिसका मकसद आम लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देना है.

साथ ही सरकार लोगों से ही पूछेगी कि उनके विकास के लिए निर्धारित धन का कैसे इस्तेमाल किया जाये. पहली 'प्रगति पंचायत' हरियाणा के मेवात में हो रही है. उसके बाद दक्षिण भारत समेत देश भर में 'प्रगति पंचायत' लगाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के सशक्तिकरण के संकल्प को जमीन पर उतारना चाहती है. इस काम में हमें काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है.
   
'प्रगति पंचायत' के अलावा मंत्री ने पलवल के हथनी में लड़कियों के लिए 100 बिस्तरों वाले हास्टल और नूह एवं नगीना के स्कूलों में स्टाफ क्वाटर का उद्घाटन किया. चिलवाली में उन्होंने एक माडल स्कूल की आधारशिला रखी. नकवी की तीन अक्तूबर को राजस्थान के अलवर जिले में तिजारा में भी एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है. देशभर में ऐसी 100 पंचायतों का आयोजन किया जाएगा.
   
मेवात में कथित तौर पर गौरक्षकों द्वारा अगस्त में दो महिलाओं से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी .

एक सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों के दुष्प्रचार अभियान के कारण अल्पसंख्यकों के बीच भ्रांति बनी है और प्रगति पंचायत के जरिये हम इसे दूर करेंगे.
    
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और हमारा मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर आखिरी आदमी तक विकास और विश्वास पहुंचाने के लिए काम कर रहा है.

इस काम को पूरा करने में केंद्र किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं आने देगा, बशर्ते जन-धन का आना-पाई ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कायरे में खर्च किया जाये.
   
नकवी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है. मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य एवं केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे ताकि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके.
   
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों के विकास और शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, उस्ताद, नई मंजिल, सीखो और कमाओ सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रहा है. राज्य सरकारों को इन योजनाओं का अपने राज्य के जरूरत मंद लोगों के हितों में भरपूर लाभ लेना चाहिए.
   
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा कर रही है ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके. अल्पसंख्यक मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास और विास पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ रहा है.