47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों के जल्‍द अच्‍छे दिन आ सकते हैं. खबरों के मुताबिक एक अगस्त से केंद्रीय कर्मचारियों को छ: महीने के एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है. इसको लागू करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है.

केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति ने मंगलवार को आयोग की अनुशंसा पर बैठक की. जल्द ही समिति की दो और बैठकें होंगी और फिर इसे केबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा.

7वां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा. खबरों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी एक अगस्त 2016 को कर्मचारियों और पेंशनधारियों के खातों में जमा होगी. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पिछले छ: महीने का पूरा एरियर एक अगस्त को ही मिल जाएगा या इसे किस्तों में दिया जाएगा.

केंद्र सरकार का विचार है कि 7वें वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी बनाया जाए. 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों के वेतन में 23.55 प्रतिशत और पेंशनभोगियों को 24 प्रतिशत की बढ़ौतरी का फायदा होगा.

7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों का मासिक न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से बढ़कर 23,500 रुपए और अधिकतम 2.50 लाख रुपए से बढ़कर 3.25 लाख हो जाएगा.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने भले ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो लेकिन सरकार पर इसका बोझ बढ़ेगा. सूत्रों के मुताबिक सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो इसका देश की अर्थव्‍यवस्‍था पर काफी विपरीत असर पड़ेगा. वेतन आयोग की सिफारिशें के क्रियान्वयन से आगे चलकर सरकार की राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा.

7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार बैठक हुई. कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की यह अंतिम बैठक थी.