चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की दो सीटों के लिए चुनाव किया रद्द

Last Updated 28 May 2016 04:41:04 PM IST

भारत के चुनाव इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनराशि इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिलने के बाद शनिवार को अधिसूचना रद्द करके तमिलनाडु विधानसभा की दो सीटों के लिए उचित समय में ताजा चुनाव कराने का निर्णय किया.


EC ने TN विधानसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव किया रद्द (फाइल फोटो)

इससे पहले चुनाव आयोग ने अरावकुरिचि और तंजावुर विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो मौकों पर उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं को बड़े पैमाने पर धनराशि और उपहार वितरित करने की सूचना पर स्थगित किया था.

शुरू में मतदान 16 मई से 23 मई के लिए स्थगित किया गया था. 21 मई को चुनाव आयोग ने मतदान एक बार फिर 13 जून के लिए स्थगित करने का निर्णय किया.

तमिलनाडु में 16 मई को विधानसभा चुनाव हुआ था जब अन्नाद्रमुक लगातार दूसरी बार सत्ता में आयी.

आयोग ने कहा कि उसने यह निर्णय पर्यवेक्षकों, केंद्रीय पर्यवेक्षकों, अरावकुरिचि और तंजावुर विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के बाद किया.

एक अधिकारी ने आयोग के आदेश को उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘आयोग इससे संतुष्ट है कि दो विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनराशि और अन्य उपहार पेशकश किये जाने के चलते दूषित हो गयी है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसे रद्द होना चाहिए जिससे इन दो विधानसभा सीटों पर तब ताजा चुनाव नये सिरे से कराये जा सकें जब उचित समय बाद मुक्त और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए माहौल अनुकूल बन जाए.’’

आयोग आमतौर पर ऐसा कड़ा कदम तब उठाता है जब इसके सबूत होते हैं कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन के इस्तेमाल के बाद चुनाव रद्द करना अभी तक नहीं सुना गया है.

द्रमुक ने इस बीच शनिवार को एक बार फिर आयोग को अर्जी देकर अनुरोध किया कि अरावकुरिचि और तंजावुर विधानसभा सीटों के लिए मतदान रमजान के महीने और तमिलनाडु में राज्यसभा चुनाव के चलते छह जून से पहले कराये जाएं, 13 जून को नहीं.

द्रमुक ने चुनाव आयोग को मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्देश का उल्लेख किया जिसमें उसने दोनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान की तिथि पर निर्णय 27 मई तक लेने की बात कही थी. द्रमुक ने कहा कि उसे अभी तक उस अनुरोध पर चुनाव आयोग का जवाब नहीं मिला है जो उसने पहले किया था.

द्रमुक के संगठन सचिव आर एस भारती ने मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी को दिये एक ज्ञापन में कहा, ‘‘हमें अपने अनुरोध के संबंध में आपसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पर प्राथमिकता से 27 मई से पहले विचार करने का आदेश दिया गया है जो कि कल था. इसलिए हम यह अनुस्मारक दे रहे हैं.’’



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